फल विकास योजनान्तर्गत लीची एवं केला से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ केला का क्षेत्र विस्तार राज्य के 23 जिलों यथा- अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण में किया जायेगा।
∎ लीची का क्षेत्र विस्तार राज्य के पाँच जिलों यथा- भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर एवं वैशाली।
∎ केला एवं लीची अवयवों हेतु रकवा न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हे०) के लिए देय होगा।
∎ वार्षिक कार्ययोजना में सन्निहित फलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु Quality Planting Materials की उपलब्धता विभागीय नर्सरी/ कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी/NHB Accredited Nursery/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली/राष्ट्रीय लीची अनुशंधान केन्द्र, मुसहरी, मुजफ्फरपुर/Competitive Bidding से चयनित एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।
∎ इस योजनान्तर्गत प्रति हेक्टेयर केला की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 46,875 रूपये तथा द्वितीय वर्ष 15,625 रूपये देय है।
∎ इस योजनान्तर्गत प्रति हेक्टेयर लीची की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 30,000 रूपये, द्वितीय वर्ष 10,000 रूपये एवं तृतीय वर्ष 10,000 रूपये देय है।
∎ इस योजना अंतर्गत केला अवयव का लाभ रैयत तथा गैर रैयत कृषक एवं लीची अवयव का लाभ सिर्फ रैयत कृषक ले सकते हैं| यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा| रैयत कृषक जमीन के कागजात के आधार पर तथा गैर रैयत कृषक
एकरारनामा के आधार पर ले सकते है| एकरारनामा का प्रारूप दिए गए Link पर उपलब्ध है,जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है|
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
∎उपर्युक्त बिन्दू से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है|